काठमाडौं।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले भारतीय फुटबल महासंघ (एआइएफएफ) लाई तत्काल प्रभावकारी रुपमा निलम्बन गरेपछि केन्द्र सरकार सक्रिय भएको छ । यस विषयमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको थियो ।केन्द्र सरकारले सर्वोच्च अदालतमा फिफा अधिकारीहरूसँग वार्ता भइरहेको बताएको छ।
यू–१७ विश्वकप आयोजना र भारतीय फुटबल महासंघको निलम्बनबारे छलफल भइरहेको छ । अब यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा अर्को सुनुवाइ सोमबार हुनेछ ।केन्द्रले यस विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो सुनुवाइ गर्न माग गरेको थियो।
वास्तवमा, मंगलबार, फिफाले एआईएफएफलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि, केन्द्रले सर्वोच्च अदालतलाई चाँडो भन्दा चाँडो सुनुवाइ गर्न भनेको थियो। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केन्द्रका लागि उपस्थित, न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचुड र एएस बोपन्नाको इजलासलाई भने कि फिफाले भारतलाई निलम्बन गर्ने पत्र पठाएको छ ।
जुन सार्वजनिक डोमेनमा छ र रेकर्डमा ल्याउन आवश्यक छ। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले यस विषयमा चाँडो सुनुवाइ गर्न माग गरेका थिए। यसबारे सर्वोच्च अदालतले बुधबारको मिति तय गरेको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले केन्द्रको तर्फबाट सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताको अनुरोधमा फिफाद्वारा अखिल भारतीय फुटबल महासंघलाई निलम्बन गर्ने विषयमा सुनुवाइ सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। अदालतले केन्द्रलाई अन्डर-१७ विश्वकपको आयोजना सुनिश्चित गर्न र अखिल भारतीय फुटबल महासंघको निलम्बन हटाउन सक्रिय कदम चाल्न भनेको छ।
यस सम्बन्धमा धेरै कारकहरूलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रले मंगलबार फिफासँग यो मुद्दा उठायो र यसमा प्रशासक समितिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। फिफाले पनि यो कुरा राम्ररी सुनिरहेको छ । एसजी तुषार मेहताले सरकारले नै अहिले फिफासँग कुरा गरिरहेको बताए ।
सफलताको कामना। वास्तवमा, मंगलबार, फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपको कारण एआईएफएफलाई निलम्बन गर्यो। फिफाको नियम र संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै यो निर्णय गरिएको हो । भारतको फुटबल महासंघ (एआईएफएफ) ले आफ्नो ८५ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक फिफाबाट निलम्बनको सामना गरेको छ । फिफाको यो निर्णयले अक्टोबरमा हुने यू–१७ महिला विश्वकप आयोजना गर्ने अधिकार पनि भारतबाट खोसिएको छ ।
एआईएफएफको चुनाव फिफा काउन्सिल सदस्य प्रफुल्ल पटेलको नेतृत्वमा डिसेम्बर २०२० मा हुने थियो, तर यसको संविधानमा संशोधनको लागि गतिरोधका कारण ढिलाइ भयो। यसपछि गत भदौ ३ गते सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्वाचन गराउन आदेश दिँदै निर्वाचित समिति (सीओए) तीन महिनाको अवधिका लागि अन्तरिम निकाय हुने बताएको थियो ।
सीओएले आफ्नै सहमतिमा चुनाव गराउने निर्णय गर्यो र यसमा केही पूर्व प्रमुख खेलाडीहरूबाट भोट लिने निर्णय गरियो। यसलाई फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप मानेको छ।अगस्ट ५ मा, फिफाले तेस्रो पक्ष (सीओए) हस्तक्षेपको लागि भारतीय फुटबल महासंघ (एआईएफएफ) लाई निलम्बन गर्ने धम्की दिएको थियो।
यससँगै फिफाले अक्टोबरमा हुने यु–१७ महिला विश्वकप आयोजनाको अधिकार खोस्ने धम्की पनि दिएको छ । १६ अगस्टमा, फिफाले सुधारको कमीको लागि एआईएफएफलाई प्रतिबन्ध लगायो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गरेको प्रशासकीय समितिले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । निर्वाचन भदौ २८ गते हुने भएको छ ।
फिफा नियम अनुसार सदस्य संघहरू आ-आफ्नो देशमा कानुनी र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले गठित प्रशासकीय समितिको हस्तक्षेपपछि फिफाले भारतीय फुटबल महासंघलाई निलम्बन गरी सोही अनुसार निर्वाचन गराएको हो । फिफाले यसअघि अन्य राष्ट्रिय संघहरूलाई पनि यस्तै मामिलामा निलम्बन गरिसकेको छ।
फिफाले निलम्बन कहिले फुकुवा गर्छ?
फिफाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एआईएफएफ कार्यकारी समितिको अधिकार ग्रहण गर्न प्रशासकीय समिति (सीओए) गठन गर्ने आदेशपछि निलम्बन फुकुवा हुने र एआईएफएफ प्रशासनले दिनहुँको पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त गर्ने बताएको छ ।
फिफाको निलम्बनको अर्थ यो हो कि यो जारी रहेसम्म भारतीय पुरुष फुटबल टोली र भारतीय महिला फुटबल टोलीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा भाग लिन पाउने छैनन्। साथै, कुनै पनि खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय लिगमा भाग लिन पाउने छैनन्।
